कानुनी राज्यको कसी: कारबाही प्रमाणमा आधारित होस्, प्रतिशोधमा होइन

सरकार र नेपाल बार एसोसिएसनबीच अहिले उठिरहेका प्रश्नहरू गम्भीर छन्। गल्ती गर्ने जोसुकैलाई कानुनी दायरामा ल्याउनु सरकारको दायित्व हो। तर त्यसका लागि कानुनी प्रक्रिया र नागरिकका मौलिक अधिकारको पूर्ण सम्मान अनिवार्य हुन्छ।

राति हिरासत, अनुत्तरित प्रश्न

सेप्टेम्बर २७ को बिहान करिब ३ बजे प्रहरीले पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई महाराजगन्जस्थित निवासबाट हिरासतमा लियो। प्रहरीले यसलाई पक्राउ नभई सुरक्षा खतराका कारण दिइएको संरक्षण भनेको छ र उनलाई सोही दिउँसो आफन्तको जिम्मा लगाइएको छ। तर खतरा के थियो भन्ने प्रहरीले सार्वजनिक गरेको छैन, र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको टोलीलाई समेत उनीसँग भेट्न दिइएन।

यस्तो अवस्थामा कानुनी प्रक्रिया, हिरासतको आधार र त्यसको औचित्यबारे प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो। राति घरबाट लगिएको व्यक्ति पक्राउ परेको हो कि संरक्षणमा राखिएको हो भन्ने आधारभूत कुरा नै अस्पष्ट हुनु आफैँमा चिन्ताको विषय हो। त्यसैले यस विषयमा स्पष्ट जानकारी र निष्पक्ष छानबिन आवश्यक छ।

निष्पक्षता देखिनुपर्छ

सरकार निष्पक्ष छ भन्ने अनुभूति जनतामा हुनुपर्छ। जनताले सरकारका साना गल्तीहरूलाई पनि ध्यानपूर्वक हेरिरहेका हुन्छन्। विगतमा प्रभावशाली व्यक्ति वा सत्तासँग निकट सम्बन्ध भएकाहरूमाथि कारबाही गर्न राज्य हिचकिचाएको देखिन्थ्यो। अहिले भने अस्वाभाविक र विवादास्पद ढंगले यस्ता कदम चालिँदा राज्य संयन्त्र आफ्नो सीमाभन्दा बाहिर गएको हो कि भन्ने आशंका जनतामा पैदा भएको छ। त्यसैले यस्ता घटनामा सरकार अझ संयमित, पारदर्शी र कानुनी प्रक्रियाप्रति संवेदनशील हुनुपर्छ।

असहमति अपराध होइन

सरकारलाई मन नपर्ने विचार व्यक्त गर्ने, प्रश्न उठाउने वा आलोचना गर्नेलाई जुनसुकै बेला पक्राउ गर्न सकिने अवस्था बन्नु लोकतान्त्रिक समाजका लागि चिन्ताको विषय हो। कानुन सबैका लागि समान हुन्छ, र प्रहरी पनि कानुनभन्दा माथि हुन सक्दैन।

दोहोरो मापदण्ड स्वीकार्य छैन

गलत काम गर्ने व्यक्ति सरकारमा होस् वा सर्वसाधारण, कानुनको दायरामा आउनैपर्छ। तर सत्तासँग नजिकका मानिसलाई जोगाउने र सोझा नागरिकलाई दुःख दिने दोहोरो मापदण्ड स्वीकार्य हुन सक्दैन। विगतमा शक्तिशालीलाई उन्मुक्ति दिने र अहिले फरक मत राख्ने वा कमजोर पक्षलाई मात्र निशाना बनाउने प्रवृत्ति देखियो भने त्यसले राज्यप्रतिको जनविश्वासलाई कमजोर बनाउँछ।

हामीलाई चाहिएको राज्य

हामीलाई कानुनको शासन, निष्पक्ष न्याय, नागरिक स्वतन्त्रता र सबैका लागि समान व्यवहार भएको राज्य चाहिएको छ। कारबाही आवश्यक परे पनि त्यो प्रतिशोध, दबाब वा राजनीतिक प्रभावमा होइन, प्रमाण र स्पष्ट कानुनी प्रक्रियाका आधारमा हुनुपर्छ।

नेपाल बनाउने जिम्मेवारी सरकारको मात्र होइन, हामी सबै नेपालीको हो।