राष्ट्रसंघमा प्रधानमन्त्री शाह: ‘घर जलिरहेको बेला ५० वटा फाराम भराइँदैन’

जलवायु परिवर्तनको सबैभन्दा ठूलो मूल्य नेपालजस्ता साना देशले चुकाइरहेको भन्दै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभाबाट अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग ठोस सहयोग माग गरेका छन्।

सेप्टेम्बर २४ मा न्यूयोर्कस्थित राष्ट्रसंघ मुख्यालयमा महासभालाई सम्बोधन गर्दै उनले नेपालले भोगिरहेको विपद् नेपालको मात्र समस्या नभई विश्वव्यापी जलवायु संकटको चेतावनी भएको बताए।

‘हिमालयन सुनामी’ले पुर्‍याएको क्षति

‘हिमालयन सुनामी’ भनिएको विनाशकारी बाढीपहिरोले पहाडी बस्ती, सडक, पुल, विद्यालय, घर र जीविकोपार्जनका आधार तहसनहस पारेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले प्रभावित राष्ट्रलाई पर्याप्त अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग उपलब्ध गराउन आग्रह गरे।

जलवायु न्यायको माग

सम्बोधनको सबैभन्दा चर्चित अंशमा उनले जलवायु विपद् भोगिरहेका गरिब देशलाई सहयोग पुर्‍याउने झन्झटिलो प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाए।

“जब घर जलिरहेको हुन्छ, हामी परिवारलाई ५० वटा फाराम भर्न लगाउँदैनौँ। हामी तुरुन्तै काम गर्छौँ। जलवायु न्याय भनेको यही हुनुपर्छ,” उनले भने।

जलवायु परिवर्तनमा नगण्य योगदान गरेको नेपालजस्तो देशले यसको ठूलो मूल्य चुकाइरहेको भन्दै उनले अनुदानमा आधारित पर्याप्त सहयोग, क्षतिपूर्ति र पुनर्निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कोषको प्रभावकारी परिचालन आवश्यक रहेको बताए।

विपद् व्यवस्थापनका छ विषय

प्रधानमन्त्री शाहले विपद् व्यवस्थापनका लागि राहत, पुनर्स्थापना, पुनर्निर्माण, जिम्मेवारी, क्षतिपूर्ति र उत्थानशीलता गरी छवटा मुख्य विषय अघि सारे। पहिलो तीन विषय तत्कालको आवश्यकता भएको र बाँकी तीन भविष्यमा यस्ता विपद्को जोखिम घटाउने आधार भएको उनको भनाइ थियो।

उनले जलवायु वित्तलाई जटिल प्रशासनिक प्रक्रियाबाट मुक्त गर्न, पूर्वसूचना प्रणाली बलियो बनाउन र विपद् प्रतिरोधी पूर्वाधार निर्माणमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग बढाउन पनि आग्रह गरे।

साना राष्ट्रको आवाज

प्रधानमन्त्री शाहले वर्तमान विश्वव्यवस्थामाथि पनि प्रश्न उठाए। कुन देशको आवाज सुनिने भन्ने कुरा सैन्य वा आर्थिक शक्तिले निर्धारण गर्न नहुने भन्दै उनले राष्ट्रसंघमा साना तथा विकासशील राष्ट्रको भूमिका अझ प्रभावकारी हुनुपर्ने बताए।

नेपाल बहुपक्षीय सहकार्य, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र सबै राष्ट्रप्रतिको समान सम्मानमा आधारित विश्वव्यवस्थाको पक्षमा रहेको उनको भनाइ थियो। हिमालयदेखि समुद्रसम्म फैलिएको जलवायु संकट सम्बोधन गर्न क्षेत्रीय सहकार्य अपरिहार्य रहेको भन्दै उनले ‘सगरमाथादेखि समुद्रसम्म’ विषयमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय संवादको नेतृत्व गर्ने प्रतिबद्धतासमेत जनाए।

नयाँ पुस्ताको अपेक्षा

नयाँ पुस्ताले राजनीतिमा इमानदारी, जवाफदेहिता र अवसर खोजिरहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले यो चाहना नेपालको मात्र नभई विश्वभरका युवाको साझा आकांक्षा भएको बताए।

सम्बोधनको अन्त्यमा उनले जलवायु संकटको अर्को चेतावनीलाई विश्वले समयमै सुन्न र त्यसअनुसार काम गर्न तयार हुनुपर्ने सन्देश दिए।

“जब संसारको छानोबाट अर्को चेतावनी आउँछ, त्यसलाई सुन्न र कार्य गर्न हामी तयार रहौँ,” उनले भने।