हिमालको पीडा, समुद्रको चिन्ता: राष्ट्रसंघमा नेपालको ‘सगरमाथादेखि समुद्रसम्म’ अभियान

जलवायु परिवर्तनका कारण हिमालयका हिमनदी पग्लिँदै छन्, नदीको बहाव बदलिँदै छ र समुद्री सतह बढ्दा प्रशान्त महासागरका टापु राष्ट्रहरू अस्तित्वकै संकटमा छन्। यही साझा संकटलाई सम्बोधन गर्न नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघमा ‘सगरमाथादेखि समुद्रसम्म’ अभियान अघि सारेको छ।

सेप्टेम्बर २५ मा न्यूयोर्कस्थित राष्ट्रसंघ मुख्यालयमा आयोजित ‘Sagarmatha to the Sea: A Call to Action for a Climate-Resilient Future’ कार्यक्रममा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले हिमाल, नदी, समुद्र र तटीय क्षेत्रलाई एउटै जलवायु प्रणालीका रूपमा बुझेर अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य गर्नुपर्ने बताए। कार्यक्रममा भुटान, माल्दिभ्स, न्युजिल्यान्ड, सामोआ र ताजिकिस्तानसहितका साझेदार राष्ट्र तथा राष्ट्रसंघका निकायहरूको सहभागिता थियो।

न्यूयोर्कमा बहस, नेपालमा फेरि विपद्

न्यूयोर्कमा यो बहस चलिरहँदा नेपालमा भने फेरि बाढीपहिरोले क्षति पुर्‍याइरहेको छ। बंगालको खाडीमा बनेको न्यून चापीय प्रणालीका कारण सेप्टेम्बर २४ देखि जारी भारी वर्षाले देशभर ३०० भन्दा बढी पहिरोका घटना भएका छन्। राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार कम्तीमा २७ जनाको मृत्यु भएको छ भने ४ जना बेपत्ता छन्। २२७ घर पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएका छन् र ३१ वटा पुलमा क्षति पुगेको छ।

चितवनमा नारायणी र रूपन्देहीमा तिनाउ नदी खतराको तहभन्दा माथि बगेका छन्। मनाङमा ठूलो पहिरोले केही समय मर्स्याङ्दी नदी नै थुनिएको थियो। नारायणगढ–मुग्लिन सडक र कर्णाली करिडोरमा पहिरोका कारण यातायात अवरुद्ध भएको छ भने सुरक्षाकर्मीले जोखिममा रहेका हजारौँ बासिन्दालाई सुरक्षित स्थानमा सारेका छन्।

यो विपद् अगस्टको विनाशकारी बाढीको घाउ निको नहुँदै आएको हो। हिमालमा के हुन्छ, त्यसको असर तलका बस्ती, नदी र अन्ततः समुद्रसम्म पुग्छ भन्ने ‘सगरमाथादेखि समुद्रसम्म’ अभियानको मूल सन्देशलाई यसले फेरि पुष्टि गरेको छ।

हिमालको संकट, टापु राष्ट्रहरूको भविष्य

नेपालका हिमनदी पग्लिँदा नदी प्रणाली, कृषि, खानेपानी र जलविद्युत्मा असर परिरहेको छ। अर्कोतर्फ, प्रशान्त क्षेत्रका साना टापु राष्ट्रहरू समुद्री सतह वृद्धि, तटीय भूक्षय र बस्ती विस्थापनको जोखिममा छन्।

जलवायु परिवर्तनमा नगण्य योगदान गरेका नेपाल र प्रशान्त क्षेत्रका धेरै राष्ट्रहरूले यसको असमान रूपमा ठूलो मूल्य चुकाइरहेका छन्। नेपालले माइक्रोनेसियालगायतका प्रशान्त टापु राष्ट्रहरूसँग गहिरो साझेदारी निर्माण गर्न सके हिमालदेखि समुद्रसम्मको यो संकटलाई विश्वमञ्चमा एउटै सशक्त आवाजका रूपमा उठाउन सकिन्छ। यस्तो सहकार्य जलवायु न्याय, जलवायु वित्त र अन्तर्राष्ट्रिय उत्तरदायित्वका लागि महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ।

अभियानका पाँच प्राथमिकता

नेपालले अघि सारेको पहलले पाँच मुख्य विषयलाई प्राथमिकता दिएको छ। पहिलो, हिमाल, नदी, समुद्र र तटीय क्षेत्रलाई एउटै पारिस्थितिक प्रणालीका रूपमा हेर्ने। दोस्रो, राष्ट्रसंघको जलवायु प्रक्रियामा हिमाली क्षेत्रका मुद्दालाई थप प्राथमिकता दिने। तेस्रो, विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्न उत्सर्जन कटौती तीव्र बनाउने। चौथो, विपद् पूर्वसूचना प्रणाली, वैज्ञानिक सहकार्य र जलवायु उत्थानशील पूर्वाधार बलियो बनाउने। पाँचौँ, विकासशील राष्ट्रका लागि पर्याप्त, पूर्वानुमानयोग्य र सहज पहुँचयोग्य जलवायु वित्त तथा क्षति र नोक्सानीसम्बन्धी सहयोग सुनिश्चित गर्ने।

अब COP31 तर्फ नजर

आगामी नोभेम्बरमा टर्कीमा हुने COP31 जलवायु सम्मेलन नेपालका लागि आफ्नो जलवायु कूटनीतिलाई अझ व्यापक बनाउने अवसर हुनेछ। प्रशान्त टापु राष्ट्र, हिमाली देश र अन्य जलवायु जोखिममा रहेका राष्ट्रहरूसँग साझा एजेन्डा बनाउन सके जलवायु वित्त, उत्सर्जन कटौती र अनुकूलनका विषयमा नेपालको आवाज अझ बलियो हुनेछ।

नेपालले सन् २०२५ मा पहिलो सगरमाथा संवाद आयोजना गरेको थियो र सरकारले सन् २०२७ मा यसको दोस्रो संस्करण आयोजना गर्ने योजना अघि सारेको छ।

हिमालको हिउँ पग्लिँदा त्यसको असर समुद्रसम्म पुग्छ। त्यसैले जलवायु संकटको समाधान पनि सगरमाथादेखि प्रशान्त महासागरसम्मका राष्ट्रहरूको साझा प्रयासबाटै सम्भव छ।